सासाराम। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई ने बकाया अनुदान राशि भुगतान को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। अनुदान की राशि बकाया रहने पर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही 11 वर्षों से बकाया अनुदान भुगतान की मांग की गई। शीघ्र मांगों की पूर्ति नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही।धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नाम नरेश पांडेय ने कहा कि राज्य के 715 प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को संकल्प वर्ष 2009 से ही अनुदान देने की नीति निर्धारण की गई है। इसके आलोक में विभाग संबंधित स्कूलों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी से पास छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जाते रहा है।
जिलाध्यक्ष गोपाल पांडेय ने कहा कि सरकार के निर्धारित मापदंड पूरा करने के बाद ही अनुदान माध्यमिक स्कूलों को विभाग द्वारा 1979 से 1991 तक प्रस्वीकृति एवं स्थापना अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष 2009-10 से अभी तक अनेको बार मुख्यालय, जिला, प्रमंडल व नाबार्ड जैसी एजेंसियों व त्रिस्तरीय समिति से जांच करायी गयी है। जांच के आधार पर विगत वर्षों तक अनुदान राशि का भुगतान किया जाता रहा है। लेकिन, शैक्षणिक सत्र 2014-15 व 2015-16 की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास भेज दी गई है। जिसका तुरंत भुगतान कराया जाए। साथ ही 11 वर्ष से बकाया अनुदान राशि के भुगतान कराने को लेकर कार्रवाई की जाए। संगठन के सचिव जयप्रकाश सिंह ने कहा कि अगर समय रहते मांगे पूरी नहीं की गई तो महासंघ अपने आंदोलन को तेज करेगा।धरना में हीरा सिंह, द्वारिका नाथ सिंह, बिपिन बिहारी सिंह, अशोक कुमार पांडेय, अरविंद कुमार सिंह, प्रियंका कुमारी, अनामिका नंदा, देवेंद्र कुमार सिंह, सच्चिदानंद पांडेय, ओम प्रकाश मिश्रा, पूजा रानी, विनोद कुमार सिंह, श्री राम सिंह आदि शामिल रहे।